20 अगस्त 2020 डेली करेंट अफेयर्स
सरकारी नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए सरकार करेगी 'राष्ट्रीय भर्ती संस्था' की स्थापना
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया कि कैबिनेट ने 'राष्ट्रीय भर्ती संस्था' की स्थापना को अनुमति दे दी है जो सरकारी नौकरियां पाने के इच्छुक आवेदकों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया करेगी। उन्होंने बताया कि अभी सरकारी नौकरी पाने वालों को कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और बार-बार फीस भी जमा करनी पडती है।
क्या है सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ?
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए साल में दो बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल की अवधि तक वैध रहेगा। सीईटी एक ऑनलाइन परीक्षा होगी और देश के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक परीक्षा केंद्र अवश्य होगा।
करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी 'राष्ट्रीय भर्ती संस्था: पीएम मोदी
कैबिनेट द्वारा 'राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना को अनुमति मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, "राष्ट्रीय भर्ती संस्था करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी।" पीएम मोदी ने आगे कहा, "कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ज़रिए यह कई प्रकार के टेस्ट को समाप्त कर देगा और कीमती समय और संसाधनों को भी बचाएगा..इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।"
खेल रत्न के लिए 5 का नामांकन
20 अगस्त 2020 को चयन समिति द्वारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 नामों को नामित किया गया है, जबकि अर्जुन के लिए 29 नामों की सिफारिश की गई रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और टी मारियप्पन को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए सिफारिश की गई थी अर्जुन के लिए इशांत शर्मा, अतनु दास, दुती चंद, मनीष कौशिक, मनु भाकर आदि 29 के नाम शामिल हैं
स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया गया
स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज - आत्मानिभर भारत के लिए अभिनव समाधान 18 अगस्त 2020 को शुरू किया गया - IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने ओपन सर्किट आर्किटेक्चर का उपयोग करके SHAKTI और VEGA नाम के 2 माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए हैं। चुनौती विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इन माइक्रोप्रोसेसरों का उपयोग करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करने का प्रयास करती है।
उत्तर प्रदेश में नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है इस नीति का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश को आमंत्रित करना और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 की घोषणा की थी नई नीति को अब पूरे राज्य में विस्तृत कर दिया गया है।
रेलवे के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली
भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, मॉडर्न कोचिंग फैक्टरी, रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे में लगभग 32 लाख की लागत से RPF द्वारा अब तक नौ ड्रोन खरीदे गए हैं ये ड्रोन रियल-टाइम ट्रैकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम हैं।
मंडुआडीह रेलवे स्टेशन को एक नया नाम मिला
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'बनारस' रखने की मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध भेजा था रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है मुगलसराय जंक्शन, एक और स्टेशन है जिसका नाम 2017 में बदलकर दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था।
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